जांच में चूक पर अदालत की फटकार, सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित शराब नीति घोटाला मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए दोनों नेताओं को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। न्यायालय ने कहा कि आरोपपत्र में पर्याप्त और ठोस साक्ष्य नहीं हैं, जिनके आधार पर मुकदमा चलाया जा सके। इस फैसले के साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी कानूनी चुनौती समाप्त होती दिख रही है।

अदालत की सख्त टिप्पणियां और जांच पर सवाल

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपपत्र में कई आंतरिक विरोधाभास और कमियां हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, जबकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया भी मामला नहीं बनता। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कुछ ‘भ्रामक कथनों’ के आधार पर विस्तृत आरोपपत्र तैयार किया गया, जिनकी पुष्टि न तो गवाहों से होती है और न ही दस्तावेजों से। अदालत ने टिप्पणी की कि बिना साक्ष्य के किसी को फंसाना कानून के शासन के प्रतिकूल है। इस मामले में कुल 21 अन्य आरोपियों को भी बरी किया गया है।

पंजाब चुनाव 2027 पर असर को लेकर बहस

इस फैसले के बाद अब राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो गया है कि क्या इसका असर 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह आम आदमी पार्टी के नेताओं को बरी होने पर बधाई देते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद मामला अदालत में टिक क्यों नहीं पाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लंबे समय तक जेल में रखा गया, उनके खिलाफ मजबूत साक्ष्य पेश क्यों नहीं किए जा सके। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब की राजनीति में असली मुद्दे राज्य की शासन व्यवस्था और विकास से जुड़े हैं, इसलिए इस फैसले का वहां की राजनीति पर सीधा असर नहीं पड़ेगा।

राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से अहम फैसला

सीबीआई आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लागू और बाद में रद्द की गई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही थी। अदालत के इस फैसले से न केवल दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी नए समीकरण बन सकते हैं। जहां आम आदमी पार्टी इसे अपनी नैतिक जीत बता रही है, वहीं विपक्ष जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल यह मामला कानूनी रूप से बंद होता नजर आ रहा है, लेकिन राजनीतिक बहस और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। आने वाले समय में यह फैसला विभिन्न राज्यों की राजनीति, खासकर पंजाब में, किस तरह की दिशा देता है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।